टीईटी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नाराजगी, यूपी सरकार दायर करेगी समीक्षा याचिका
लखनऊ– उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षकों को सेवा में बने रहने और पदोन्नति पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने की अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन (समीक्षा याचिका) करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के शिक्षकोंं में व्यापक असंतोष को देखते हुए यह निर्णय लिया है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में दी जानकारी।
सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने प्रदेश के लाखों शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है। आदेश के अनुसार, कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को सेवा में बने रहने और पदोन्नति पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करना अनिवार्य होगा। इस बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों को टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) से राहत दिलाने के लिए अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन (समीक्षा याचिका) दाखिल करने का निर्देश दिया है।
