देश के सभी हाईकोर्ट में ऑनलाइन RTI पोर्टल शूरू की मांग का मामला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा की हमारा विचार है देश के सभी हाई कॉर्ट्स को 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित करे
सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से कहा आप अपने आरटीआई पोर्टल क्यों नहीं स्थापित करते?
CJI ने कहा RTI अधिनियम, 2005 के लागू होने के 17 साल बाद भी ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की नही होना उचित नही है
सुप्रीम कोर्ट में 17 राज्यों ने मामले में अपना जवाब दाखिल किया
