Desh Ki Hawa

लखनऊ: राजधानी के थाने नहीं रहे सजावट से दूर

लखनऊ- अयोध्या में भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए सभी थाने सजना हुए शुरू कोतवाली हजरतगंज ,ए...

जनता के लिए खुलेगा अमृत उद्यान

उद्यान उत्सव-1, 2024 के तहत राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 2 फरवरी से 31 मार्च, 2024 तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। रखरखाव के लिए निर्धारित सोमवार के दिन को छोड़कर सप्ताह में शेष छह दिन जनता इस...

पर्यटन मंत्रालय करेगा वार्षिक विशाल कार्यक्रम “भारत पर्व” का आयोजन

प्रमुख आकर्षणों में गणतंत्र दिवस परेड की झांकियां, विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक प्रदर्शन, खान-पान के स्टॉल और अखिल भारतीय शिल्प...

राष्ट्रपति से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने भेंट की

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से केंद्रीय जनजातीय कार्य और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रपति भवन में भेंट की। इस दौरान श्री मुंडा ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) द्वारा, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के कल्याण के क्षेत्र में पिछले 2 महीने में हुई उपलब्धियों से अवगत कराया। पीएम जनमन जैसे महत्वाकांक्षी अभियान का शुभारम्भ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 15 नवम्बर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किया गया था। इस मिशन के माध्यम से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) के पीवीटीजी क्षेत्रों को सड़क, पक्के घर, छात्रावास, स्वास्थ्य, घरों में विधुतीकरण, बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण एवं आंगनबाडी केन्द्रों की स्थापना, दूरसंचार कनेक्टिविटी के लिए मोबाइल टावर, स्थायी आजीविका और नल से स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं से पूर्णतः युक्त किया जाएगा। इस अभियान के दौरान देश के पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्रों सहित दूरदराज के इलाकों में 2 महीने के भीतर 8,000 से अधिक शिविरों का आयोजन किया गया है, जिनमें 11 लाख से अधिक पीवीटीजी समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। इन शिविरों में आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वन अधिनियम पट्टा, पीएम किसान कार्ड के लिए पंजीकरण एवं पीएम जनधन योजना खाते, जाति प्रमाण पत्र और राशन कार्ड आदि जैसे लाभ प्रदान किए गए है। जनजातीय कार्य मंत्रालय का यह लक्ष्य है कि 3 साल के इस मिशन की लगभग 50% से अधिक योजनाएं मौजूदा वित वर्ष के दौरान ही पूर्ण कर ली जाएं। जनजातीय कार्य मंत्रालय अन्य 8 केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ इस संबंध में लगातार प्रयासरत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का यह प्रयास संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर है।

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