मोहनलालगंज: जनपद के समस्त लेखपाल धरना रथ

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मोहनलालगंज- उ० प्र० लेखपाल संघ उपशाखा मोहनलालगंज जनपद लखनऊ में दिनांक 12.10.2023 तहसील परिसर में ही कार्य सरकार करने के दौरान चार- लेखपालो जिनमें से एक महिला लेखपाल को FIR में उल्लिखित अधिवक्ताओं द्वारा बेरहमी से मारा गया जिससे तहसील के समस्त आम सदस्य बहुत आहत अपने सम्मान व मांगो को लेकर तहसील मोहनलालगंज में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के कैम्प कार्यालय । आवास प्रांगण में जनपद के सभी लेखपाल | आम सदस्य घटित घटना से भयभीत है और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अधिवक्ताओं द्वारा लगातार धमकी दी जा रही हैं तहसील के अधिकारियों / प्रशासन द्वारा कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं किया जा रही हैं, जिससे – आहत होकर जनपद के सभी लेखपाल आम सहमति से निम्नलिखित मांगो को पूरी किए जाने तक धरनारत है : –

  1. दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) में उल्लिखित दोषियों की गिरफ्तारी तत्काल करायी जाये 1
  2. लेखपालों के विरुद्ध दर्ज करायी गयी फर्जी FIR निरस्त करायी जाये। 3. दोषी अधिवक्ताओं के रजिस्ट्रेशन | लाइसेन्स बार काउन्सिल ऑफ उ० प्र० से निरस्त कराये जाये तथा अधिवक्ता के भेष में कोट पहनकर तहसीलो / न्यायालयों में धूम रहे जिनको लाइसेन्स प्राप्त नहीं है ऐसे अधिवक्ताओं
    को चिह्नित कर आवश्यक कठोर कार्यवाही की जाये। 4. समस्त तहसीलो में लेखपाल को सभी प्रकार के डाक व पत्रावलियाँ जांच हेतु डाक बही के माध्यम से प्राप्त करायी जाये।
  3. जनपद के समस्त तहसीलों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाये जाये एवं लेखपालों / महिला लेखपालों की सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था करायी जाये तथा इच्छुक लेखपालों को शस्त्र लाइसेन्स दिया जाये।
  4. श्रीमान उपजिलाधिकारी । तहसीलदार मोहनलालगंज की गैर जिम्मेदारी के कारण घटना घटित हुई जिससे लेखपाल असुरक्षित महसूस कर रहे है, इनका स्थानान्तरण किया जाये। यदि तहसील परिसर में लेखपाल 1 कर्मचारी सुरक्षित नही रहेगा
    तो पूर्ण मनोयोग से कार्य सरकार कैसे कर पायेगा । अतएव उपरोक्त मांगों को न माने जाने की स्थिति में आम सदस्यों की भावना | मांग के अनुरूप कार्य सरकार वहिष्कार करते हुए धरना अनवरत जारी रखने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त मांगों पर समुचित प्रभावी कार्यवाही होने के उपरान्त पीड़ित लेखपाल / तहसील मोहनलालगंज कार्यकारणी की सहमति से अन्तिम 1 निर्णय लिया जायेगा ।
    धरनास्थल पर सुरक्षा व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी

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