अप्रैल 2023, “सचिवालय सुधार” रिपोर्ट का पांचवां संस्करण जारी

3,25,665 शिकायतों का निपटान; 1,37,994 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 1,16,538 फाइलें हटाई गयीं

अप्रैल 2023 के लिए ई-रसीदों में 30 मंत्रालयों/विभागों की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी

3,159 स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया; 7.22 लाख वर्गफीट जगह मुक्त हुई
रद्दी निपटान से 29.26 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जन

दिनांक 23-12-2022 की राष्ट्रीय कार्यशाला में लिये गये निर्णयों के पालन में डीएआरपीजी ने अप्रैल 2023 के लिए “सचिवालय सुधारों” पर मासिक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

अप्रैल 2023 के लिए रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैः

स्वच्छता अभियान और लम्बित मामलों में कमी

      (क)   1,37,994 फाइलों की समीक्षा की गयी, 1,16,538 फाइलें हटाई गयीं।

      (ख)   3,25,665 लोक शिकायतों का निपटारा।

      (ग)   अप्रैल 2023 में 7,22,779 वर्ग फीट स्थान मुक्त कराया गया, अप्रैल 2023 में रद्दी निपटान से 29,26,02,083 रुपये का राजस्व अर्जन।

      (घ)   3,159 स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया।

निर्णय लेने में दक्षता वृद्धि

      (क)   71 मंत्रालयों/विभागों ने देरी से लागू किया (46 पूरी तरह से विलम्बित; 25 आंशिक रूप से विलंबित)।

(ख)   72 मंत्रालयों/विभागों द्वारा डेलीगेशन आदेश जारी किए गये (42 मंत्रालयों/विभागों ने 2021, 2022 तथा 2023 में डेलीगेशन के आदेशों की समीक्षा और आदेशों में संशोधन किये गये)।

(ग)   40 मंत्रालयों/विभागों में डेस्क ऑफिसर प्रणाली चल रही है।

ई-ऑफिस कार्यान्वयन और एनालिटिक्स

(क)   ई-ऑफिस 7.0 माइग्रेशन के लिए चिह्न्ति सभी 75 मंत्रालयों ने ई-ऑफिस 7.0 को अपनाया है।

(ख)   8,01,280 सक्रिय भौतिक फ़ाइलों के प्रतिकूल 28,37,895 सक्रिय ई-फ़ाइलें।

(ग)   अप्रैल, 2023 के महीने में 30 मंत्रालयों/विभागों के पास 100 प्रतिशत ई-रसीदें हैं।

(घ)   मार्च 2023 में 91.1 प्रतिशत हिस्सेदारी के मुकाबले ई-रसीदों का हिस्सा 91.52 प्रतिशत।

श्रेष्ठ व्यवहार

• भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने डीजीआर (पुनर्वास महानिदेशालय) dgrindia.gov.in के पोर्टल को यूजर अनुकूल बनाने के लिए इसे नया रूप दिया। डीजीआर पोर्टल में जेसीओ/ओआर के लिए नौकरी के अवसरों का ऑनलाइन पंजीकरण प्रारम्भ कर दिया गया है। इससे पहले, यह सुविधा केवल अधिकारियों के लिए उपलब्ध थी। वर्ष 2022-23 के दौरान दो नए पोर्टल- ‘https://affdf.gov.in/’ और ‘www.maabharatikesapoot.mod.gov.in/’ लॉन्च किए गए ताकि एएफएफडी फंड के लिए नागरिक ऑनलाइन योगदान कर सकें।
• कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, क्षमता निर्माण आयोग, आईएसटीएम आदि जैसे विभिन्न संस्थानों के सहयोग से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डेटा विश्लेषण, डिजाइन थिंकिंग आदि जैसे विभिन्न विषयों में मंत्रालय के अधिकारियों के लिए कई क्षमता निर्माण पहल की हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिकारियों की क्षमताओं में सुधार हुआ है।
• सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने और सुविधाजनक बनाने के लिए फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) की स्थापना, प्रसारण संबंधी गतिविधियों के लिए आवेदन करने में आसानी के लिए प्रसारण सेवा (बीएस) पोर्टल और नकली समाचारों की चुनौती से निपटने के लिए फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) जैसी कई पहल की है।
• पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने फाइलों और लंबित रिपोर्टों की नियमित निगरानी, ई-फाइलों की पार्किंग के संबंध में अधिकारियों की कार्यशाला और रसीदों को बंद करने जैसे कई कदम उठाए हैं जिसके परिणामस्वरूप रसीदों/फाइलों के निपटान में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मंत्रालय के कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए 1 मई, 2023 से ‘महीने के अधिकारी’ योजना भी शुरू की गई है।